संविधानद्वारा धर्म निरपेक्षताको प्रत्याभूति गरिएको नेपालमा अबदेखि नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै पनि धर्मप्रचार जस्तो देखिने कार्य गर्न नपाउने भएका छन ।
स्थनीय विकास मन्त्रालयले असार ६ गतेको सूचनामा धर्मप्रचार जस्तो काम गर्ने परियोजनालाई अस्वीकृत गर्ने जनाएको छ । सबै जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरुको नाममा मन्त्रालयको सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखाको सचिवस्तरको निर्णय भनी जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ “परियोजना सम्झौता गर्दा वा पूर्व सहमति दिंदा धर्मप्रचार वा तत्सम्बन्धि गतिविधि संचालन गर्ने प्रकृतिका परियोजनालाई अस्वीकृत गर्ने ।”
जिविसहरुले अस्वीकृत गरेको कार्यक्रम स्थानीय गैससहरुले सञ्चालन गर्न पाइँदैन । पत्रमा कुनै धर्मविशेषलाई नकिटेर समग्रमा सबै धर्मका कार्यक्रमहरु गर्नबाट गैरसरकारी संस्थालाई वञ्चित गरिदिँदा अब नेपालमा इसाई, बौद्ध धर्म लगायतले गैसरसरकारी संस्थाहरुमार्फत धर्म प्रचार का कामहरु गर्न नपाउने भएका छन ।
धार्मिक संस्थाहरुले सामाजिक सेवाका कुनैपनि काम गर्नुलाई धर्मप्रचारको नाम दिन यस परिपत्रले खुला छोडेको देखिन्छ । साथै “तत्सम्बन्धि गतिविधि”लाई परिभाषित गर्न पनि सरकारी निकायलाई खुला छोडेकोले सरकारी कर्मचारीलाई मन नपर्ने कुनैपनि काम गर्दा भविष्यमा धर्मप्रचार गरेको आरोप लगाउने निश्चित भएको छ ।
नेपालमा हिन्दु धर्म बाहेकका अरु धर्ममान्नेहरुलाई आजको दिनमा पनि धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने छुट छैन । २००० सालमा नेपालबाट करिब एक दर्जन नेपाली बौद्ध भिक्षुहरुलाई धर्मप्रचार गरेको अभियोगमा देशनिकाला गरिएको थियो ।

No comments:
Post a Comment